प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया कराएगी सरकार

भोपाल
प्रदेश के 9985 सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके तहत दस किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, जो सीएम राइज स्कूल कहलाएंगे। यहां के बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड के बच्चों से मुकाबला कर सकें।

इन स्कूलों में क्या खास
इन स्कूलों में नर्सरी से हायर सेकंडरी तक की पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश मीडियम से होगी। एक स्कूल पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना 2023 तक पूरी करना है। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि सीएम राइज स्कूल हर जिले में खोले जा रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगले सत्र से कुछ स्कूल शुरू करेंगे। चुनौतियां कई हैं, जिनसे हम निपटेंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे।

लागू होगी नई शिक्षा नीति
सीएम राइज स्कूलों में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करने में नर्सरी से शुरुआत की जाएगी। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए नर्सरी से केजी-1 व केजी-2 जैसे तीन सीखने के प्लेट फार्म तैयार होने से उनकी दक्षता की नींव मजबूत होगी। वर्तमान में स्कूल चलो अभियान जैसे कार्यक्रम में नामांकन को बढ़ाने के लिए स्कूलों से दूर बच्चों को नामांकन रजिस्टर से जोड़ दिया जाता था। कक्षा पहली से पढ़ाई की शुरुआत होती थी।

बच्चों के लिए होगी बस की सुविधा
'सीएम राइज' स्कूलों में स्विमिंग पुल से लेकर सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। इन स्कूलों में छात्रों को घर से ले आने के लिए बस आदि भी मुहैया कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक 'सीएम राइज' स्कूलों को दो चरणो में मर्ज किया जाएगा। पहले चरण में 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इसके बाद 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मीडिल लेवल स्कूलों को मर्ज किया जाएगा।

 

 

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